एन्फामाथि फिफाको अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध: खेलकुद ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय स्वायत्तताबीचको द्वन्द्व
काठमाडौँ — नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा एउटा अभूतपूर्व र गम्भीर धक्का दिँदै विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा (FIFA) ले २४ जुन २०२६ देखि लागू हुने गरी अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई तत्कालका लागि निलम्बन गरेको छ। फिफाका महासचिव मत्तियास ग्राफस्ट्रोमद्वारा प्रेषित यो निर्णयले नेपाली फुटबललाई पूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट अलग गराएको छ, जसका कारण अब नेपालका कुनै पनि राष्ट्रिय टोली र स्थानीय क्लबहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा भाग लिन पाउने छैनन् भने फिफाबाट आउने विकास बजेट र आर्थिक सहयोग पनि पूर्ण रूपमा रोकिनेछ।
निलम्बनको मुख्य कारण
यो संकट एन्फा र नेपालको खेलकुद नियामक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बीच महिनौँदेखि चल्दै आएको विवादको उत्कर्ष हो। विवादको सुरुवात डिसेम्बर २०२५ मा भएको थियो, जब अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङको नेतृत्वमा रहेको एन्फा कार्यसमितिले आफ्नो आधिकारिक कार्यकाल १८ जुनसम्म हुँदाहुँदै झण्डै तीन महिना अगावै, अर्थात् २७ मार्च २०२६ का लागि केन्द्रीय निर्वाचनको मिति तोक्यो। एन्फाले महत्वपूर्ण विश्वकप छनोट खेलहरू अगाडि प्रशासनिक स्थिरता कायम राख्नका लागि अगाडि नै निर्वाचन गर्न आवश्यक रहेको तर्क अघि सारेको थियो।
तर, राखेपले यस एकपक्षीय निर्णयलाई राज्यको नियामक निकायमाथिको ठाडो चुनौती र अवज्ञाको रूपमा लियो। फलस्वरूप, २५ मार्च २०२६ मा राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को व्यवस्था प्रयोग गर्दै एन्फाको सम्पूर्ण कार्यसमितिलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिदियो, जसले गर्दा निर्वाचन प्रक्रिया रोकियो। फिफा विधानको धारा १३ र १४ अनुसार प्रत्येक सदस्य संघले आफ्नो मामिला पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र बाह्य हस्तक्षेपमुक्त भई सञ्चालन गर्नुपर्छ। फिफाले राखेपको यस कदमलाई "तेस्रो पक्षको अनुचित हस्तक्षेप" ठहर गर्दै एन्फामाथि यो अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध लगाएको हो।
राखेपले किन गरिरहेको छ हस्तक्षेप?
राखेपले एन्फामाथिको आफ्नो कदमलाई राष्ट्रिय कानुनको पालना र कानुनी उत्तरदायित्वको रक्षाका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। एन्फा देशको कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने राखेपको जिकिर छ। राखेपका मुख्य माग र सरोकारहरू निम्न बमोजिम छन्:
- घरेलु कानुनको कार्यान्वयन: राखेपको मुख्य माग एन्फाले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ र नियमावली, २०७९ को पूर्ण पालना गरोस् भन्ने हो, जसअनुसार खेलकुद संघहरूले साधारण सभा र निर्वाचन जस्ता ठूला निर्णयहरू गर्दा नियामक निकायको पूर्व-स्वीकृति लिनु अनिवार्य हुन्छ।
- तल्लो तहदेखि नै लोकतान्त्रिक निर्वाचन: राखेपका अनुसार एन्फाले आफ्ना मातहतका जिल्ला र प्रदेश संघहरूको निर्वाचन र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै केन्द्रको निर्वाचन गरेर "बलमिच्याइँ" गर्न खोजेको थियो।
- विधानको परिमार्जन र एकरूपता: युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका अन्य सबै खेलकुद संघहरू सरह एन्फाले पनि आफ्नो विधानलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय खेलकुद ऐनसँग अनुकूल र एकरूप बनाउनुपर्ने राखेपको अडान छ।
निलम्बन फुकुवाका लागि फिफाका कडा सर्तहरू
आधिकारिक पत्रमा उल्लेख भए अनुसार, नेपाल सरकार र राखेपले फुटबलको आन्तरिक मामिलाबाट हात नजिक्दासम्म फिफाले एन्फाको सदस्यता पुनर्वहाली गर्ने छैन। फिफाले निलम्बन फुकुवाका लागि दुईवटा अकाट्य सर्तहरू राखेको छ:
- बिनासर्त निलम्बन फिर्ता: राखेपले २५ मार्चमा एन्फा कार्यसमितिमाथि गरेको निलम्बनको निर्णय पूर्ण र बिनासर्त फिर्ता लिनुपर्नेछ र निर्वाचित कार्यसमितिलाई ससम्मान पुनर्वहाली गर्नुपर्नेछ।
- स्वतन्त्र निर्वाचन प्रक्रिया: एन्फालाई कुनै पनि बाह्य दबाब बिना, आफ्नै आधिकारिक विधान र नियमहरू पालना गर्दै यसअघि नै सुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्न दिनुपर्नेछ।
यी सर्तहरू पूरा भएको लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त नभएसम्म नेपाली फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय मैदानबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित रहनेछ।